MP Farmer Loan Waiver: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने बुधवार 9 जुलाई को हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए हैं।
इनमें बिजली वितरण कंपनियों में 49,263 नई नौकरियां, 35 लाख किसानों के 84.17 करोड़ रुपए के टैक्स और ब्याज की माफी, नए आंगनबाड़ी केंद्रों की स्वीकृति और कैंपा फंड से वन विकास के कार्य शामिल हैं।
आइए विस्तार से जानते हैं इन योजनाओं के बारे में…
1. बिजली विभाग में 50 हजार से अधिक नए पदों पर भर्ती
मध्य प्रदेश कैबिनेट ने पूर्व, मध्य और पश्चिम क्षेत्र की विद्युत वितरण कंपनियों में 49,263 नए पदों को मंजूरी दी है।
इसके बाद तीनों कंपनियों में कुल नियमित पदों की संख्या 77,298 हो जाएगी।
इस फैसले से बिजली वितरण प्रणाली में सुधार होगा और संविदा व आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या कम होगी।
2. 35 लाख किसानों के 84 करोड़ रुपए का बकाया माफ
प्रदेश सरकार ने 35 लाख किसानों के सिंचाई जलकर पर लगे 84.17 करोड़ रुपए के ब्याज और पेनल्टी को माफ कर दिया है।
यह राहत 2026 तक लागू रहेगी, जिसमें किसानों को एक साल के भीतर मूलधन चुकाने का मौका मिलेगा।
साथ ही, सरकार केंद्र से मूंग और उड़द की अधिक खरीदी के लिए अनुरोध करेगी।
3. आदिवासी क्षेत्रों में 66 नए आंगनबाड़ी केंद्र
महिला एवं बाल विकास विभाग ने आदिवासी इलाकों में 66 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की मंजूरी दी है।
इनमें 66 कार्यकर्ता, 66 सहायिका और 2 सुपरवाइजर के पद भी शामिल हैं।
इस योजना पर 2025-2029 के बीच 19.91 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
अन्य प्रमुख फैसले:
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कैंपा फंड: वन विभाग को 1,478.38 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिससे पौधारोपण, नदियों का पुनर्जीवन और ग्रामीण विकास कार्य होंगे।
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होटल लेक व्यू रेसिडेंसी: भोपाल के इस होटल को पीपीपी मोड पर विकसित किया जाएगा।
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स्टांप ड्यूटी संशोधन: नए नियमों से सरकार को 212 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा।
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विधायक विजन डॉक्यूमेंट: विधायक अपने क्षेत्रों के विकास के लिए योजना बनाएंगे, जिसके लिए बजट में प्रावधान किया जाएगा।
13 से 19 जुलाई तक दुबई और स्पेन के दौरे पर रहेंगे सीएम
सीएम यादव 13 से 19 जुलाई तक दुबई और स्पेन के दौरे पर रहेंगे।
इस यात्रा का उद्देश्य निवेश आकर्षित करना, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और एमपी की वैश्विक ब्रांडिंग करना है।
