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मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को 9 साल बाद मिलेगा प्रमोशन, 4 लाख लोगों को होगा लाभ

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Nisha Rai
Nisha Rai
निशा राय, पिछले 13 सालों से मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं। इन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल (M.P.), लाइव हिंदुस्तान डिजिटल (दिल्ली), गृहशोभा-सरिता-मनोहर कहानियां डिजिटल (दिल्ली), बंसल न्यूज (M.P.) जैसे संस्थानों में काम किया है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (भोपाल) से पढ़ाई कर चुकीं निशा की एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर अच्छी पकड़ है। इन्होंने सोशल मीडिया (ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम) पर भी काफी काम किया है। इनके पास ब्रांड प्रमोशन और टीम मैनेजमेंट का काफी अच्छा अनुभव है।

Employee Promotion In MP: मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 9 साल बाद सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रमोशन देने की मंजूरी दे दी है।

मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिली।

इस फैसले से प्रदेश के लगभग 4 लाख कर्मचारियों-अधिकारियों को पदोन्नति का लाभ मिलेगा।

साथ ही, प्रमोशन के बाद खाली हुए 2 लाख पदों पर नई भर्तियां भी की जाएंगी।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दी जानकारी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ट्वीट कर इस फैसले की जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि “कर्मचारियों के हित में यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया है।

प्रमोशन से न केवल कर्मचारियों को फायदा होगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।”

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क्यों रुका था प्रमोशन?

2016 से ही मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन पर रोक लगी हुई थी।

इसकी मुख्य वजह आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा मामला था।

सरकार ने कोर्ट में एसएलपी दाखिल की थी, जिसके चलते प्रमोशन प्रक्रिया अटक गई थी।

इस बीच, लाखों कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनकी जगह नई भर्तियां नहीं हो पाईं।

क्या है नया प्रमोशन नियम?

  • आरक्षण का पालन: SC (16%) और ST (20%) कोटे का ध्यान रखा जाएगा।

  • मेरिट और वरिष्ठता: पदोन्नति में वरिष्ठता और योग्यता दोनों को महत्व दिया जाएगा।

  • अग्रिम DPC: 15 दिनों के भीतर विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की प्रक्रिया शुरू होगी।

  • रिव्यू DPC: यदि कोई कर्मचारी प्रमोशन से वंचित रह जाता है, तो उसके लिए पुनर्विलोकन की व्यवस्था की गई है।

  • नई भर्तियां: प्रमोशन के बाद खाली हुए 2 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी।

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आंगनबाड़ी केंद्रों का विस्तार

कैबिनेट ने 459 नए सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों को मंजूरी दी है।

इनमें 449 कार्यकर्ता और 459 सहायिकाओं की भर्ती की जाएगी।

ये केंद्र सहरिया और बैगा जनजाति क्षेत्रों में खोले जाएंगे। इस योजना पर 143 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी होगी।

किसानों को बड़ी राहत: मूंग-उड़द की एमएसपी पर खरीद

  • मूंग: ₹8,682 प्रति क्विंटल (36 जिलों में खरीद)

  • उड़द: ₹7,400 प्रति क्विंटल (13 जिलों में खरीद)
    खरीद अवधि 7 जुलाई से 6 अगस्त तक रहेगी।

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लाड़ली बहनों को रक्षाबंधन पर विशेष उपहार

रक्षाबंधन के मौके पर लाड़ली बहना योजना की लाभार्थियों को 250 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे।

इस तरह, उन्हें कुल 1,500 रुपये प्राप्त होंगे।

भोपाल मेट्रो का तेजी से काम

भोपाल मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है। सितंबर-अक्टूबर 2025 तक इसके शुरू होने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन कर सकते हैं।

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योग दिवस की तैयारी

21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रदेश के हर जिले में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

मंत्रियों और विधायकों को इनमें शामिल होना अनिवार्य होगा।

कुलमिलाकर, मध्य प्रदेश सरकार का यह फैसला कर्मचारियों, किसानों और महिलाओं के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।

प्रमोशन से नौकरशाही को गति मिलेगी और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे।

साथ ही, आंगनबाड़ी केंद्रों के विस्तार से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं बढ़ेंगी।

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